अध्याय - 10

प्रशासनिक कानून, प्रत्यायोजित विधान
एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण

(Administrative Law, Delegated Legislation
and Administrative Tribunals)

प्रश्न- प्रशासकीय कानून का क्या अर्थ है? प्रशासकीय कानून के विकास के प्रमुख कारण बतलाइए।

उत्तर -

लोक प्रशासकों को अपनी शक्तियों के क्रियान्वयन में हमेशा से विवेकाधीन सत्ता प्राप्त होती रही है। प्रशासकीय विवेक से तात्पर्य है कि लोक सेवक उपलब्ध अनेक विकल्पों में से किसी एक का चयन अपने विवेक से करें। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासकीय विवेक का उपयोग मनमाने ढंग से न करें। इसके लिए प्रशासकीय कानून के इस प्रशासकीय विवेक की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं।

प्रशासकीय कानून का अर्थ - अपने व्यापक अर्थ में प्रशासकीय कानून का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। इस अर्थ में शासन के सभी अंगों के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाला कानून है। यह कानूनों का वह समूह है जिसका सम्बन्ध सार्वजनिक प्रशासन से है। संकुचित अर्थ में प्रशासकीय कानून का सम्बन्ध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त विवेक के कानूनी पहलुओं से होता है जिसके सम्बन्ध में उन्हें अपने विवेक से काम लेना पडता है।

प्रशासकीय अधिकारियों को कानून द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्ति के अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से करने से रोकने के लिए प्रशासकीय कानून का प्रयोग किया जाता है। यह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में विवेक के प्रयोग की सीमाएँ निर्धारित करता है तथा उसके लिए निर्देश भी देता है। प्रशासकीय कानून प्रशासनिक अधिकारियों तथा अभिकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विवेक का निर्धारण करता है। जेनिंग्स के अनुसार प्रशासकीय कानून केवल शासन से सम्बन्धित नियम है। इनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्त्तव्यों का ज्ञान तथा निर्णय होता है।'

रेने डेविड के अनुसार, "प्रशासकीय कानून का अर्थ उन नियमों से है जो लोक प्रशासन के संगठन तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान कराते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तथा नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करते हैं।' सी. एफ. स्ट्रांग के अनुसार, "प्रशासकीय कानून उन नियमों का संग्रह है जो नागरिकों के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों के सम्बन्धों का नियमन करते हैं तथा राज्य अधिकारियों के पद एवं दायित्वों तथा इन अधिकारों एवं दायित्वों को लागू करने की प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं।'

प्रशासकीय कानून के विकास के कारण प्रशासकीय कानून के विकास के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

(1) औद्योगिक क्रान्ति - औद्योगीकरण के कारण आधुनिककाल में सरकारों के कार्यों में अप्रत्याशिक वृद्धि हुई है। जब तक समाज के भिन्न-भिन्न सदस्यों के पास उत्पादन के साधन थे तब तक वे अलग-अलग उत्पादन करने में लगे रहे तथा वे सरकार से स्वतन्त्र थे। सरकार उनके कार्यों एवं उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं करती थी। छोटे-छोटे उद्योगों का प्रचलन था एवं अधिकांश कार्य हाथ से होते थे। सामूहिक रूप से समाज के ऊपर आर्थिक दबाव नहीं पड़ता था। सार्वजनिक कल्याण को प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयत्नों से सार्थक करने का प्रयास करता था। सरकार तथा न्यायालयों का काम हल्का रहता था।

जब औद्योगिक क्रान्ति हुई तो इसके परिणामस्वरूप औद्योगीकरण को बढ़ावा मिला। उत्पादन के साधन तथा कार्य कुछ व्यक्तियों में केन्द्रित होने लगे, जिन्हें पूँजीपति कहा गया। यद्यपि पूँजीपति कम थे किन्तु उनके उद्योगों में कार्य करने वाले असंख्य कामगारों को उन पर आश्रित होना पड़ा। पूँजीपति अपनी शर्तों पर कामगारों से कार्य कराने लगे व उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करने लगे। किन्तु समाज के आर्थिक जीवन में अमूल परिवर्तन आया। जिससे श्रमिक वर्ग अपनी माँग को पूरा कराने के लिए संगठित होकर पूँजीपतियों पर दबाव बनाने लगे, ऐसी स्थिति में सरकार को समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए नियम और कानून बनाने पड़े। लोक कल्याण सरकार की चिन्ता का मुख्य उद्देश्य बन गया। सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को दबाना पड़ा।

(2) प्रशासकीय कानून की लोचशीलता - प्रशासकीय कानून का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण नीति की स्थापना करना होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि ऐसे विषय हैं जिन पर प्रशासकीय कानून बल देता है और उनका स्तर ऊँचा करना चाहता है।

किसी विशेष स्थिति में क्या उचित है, क्या अनुचित क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद यह निर्णय तो प्रशासनिक अधिकारी पर छोड़ दिया जाता है। चूँकि लोक प्रशासक और अधिकारी स्थानीय परिस्थितियों और तथ्यों से भली-भाँति परिचित होते हैं। वे समय तथा परिस्थिति से कदम मिलाकर चलते हैं। अतः सामाजिक विवेक का प्रशासकीय कानून में ऊँचा स्थान है। इसीलिए इसमें लोचशीलता पायी जाती है।

(3) कानून और तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग सम्भव - प्रशासकीय कानून द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, शिक्षा या सफाई आदि के स्तरों के लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग सामान्य न्यायालयों में नहीं होते। अतः विशिष्ट विषयों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सामान्य न्यायालयों के अधिकारी कानून के ज्ञाता होते हैं जबकि प्रशासनिक कार्यों में सिर्फ न्यायिक गतिविधियाँ ही नहीं होतीं उसमें तो सार्वजनिक व्यवस्था एवं गतिविधियों से जुड़ी अनेक बातों का सम्मिश्रण होता है। यही कारण है कि तकनीकी मामलों को समझने वाले अधिकारियों को प्रशासकीय कानून के विभिन्न रूपों को निर्मित करने तथा प्रशासकीय अधिनिर्णय देने के अधिकार दिए गए हैं। सामान्य विधि तकनीकी मामलों में निर्णय देने में असफल रही है। यही कारण है कि प्रशासकीय कानून का विकास दिनों- दिन होता गया।

(4) प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक विधि - प्रशासनिक कानून नियम और अधिनियम का सहारा लेता है। वह व्यावहारिकता का विशेष ध्यान रखता है। प्रशासकीय कानून का उद्देश्य यह रहता है कि नई बदली हुई परिस्थिति में ऐसा क्या किया जाये कि कार्य चलता रहे। इसी कारण इसे प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। प्रगति के लिए प्रयोग करते जाना इसकी विधि है। फ्रैंक फर्टर तथा डेविसन का कहना है "प्रशासकीय कानून अभी बन रहे हैं मार्ग का शोध चल रहा है। अतः इसका प्राकृतिक तथा व्यावहारिक होना स्वाभाविक है। इसके सामने नई-नई समस्याएँ हैं उनके लिए नए-नए साधनों का आविष्कार करना पड़ता है और पुराने अनुभवों को नया रूप देना पड़ता है। इसका क्षेत्र इतना विशाल है कि उस पर अधिकार प्राप्त करना कठिन है। सिद्धान्त अभी स्थिर नहीं किए जा सके हैं। अभी हम इसको प्रौढ़ विधि का रूप नहीं दे सके हैं।

(5) प्रशासकों का विवेक - प्रशासनिक अधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु स्व-विवेक से काम लेने की छूट होती है। जहाँ पर नियम एवं विधान मूकदर्शक की तरह होते हैं वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी अपने निजी विवेक और सद्बुद्धि का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तथा जनता को विभिन्न सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। इस विवेक प्रयोग के सन्दर्भ में प्रशासनिक अधिकारी निर्णय निर्धारण करते रहते हैं तथा विभिन्न आदेश निर्देश जारी करते हैं। इस तरह प्रशासकीय कानून में वृद्धि होती है तथा इसका विकास होता है।

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